दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अनशन का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो 1 मार्च से अनिश्चिकालीन अनशन पर बैठेंगे।
सीएम केजरीवाल का ये अनशन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर होगा। मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र पूरे देश में स्थापित है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। जनता वोट डालकर सरकार चुनती है, लेकिन सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं।
केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। इस मुद्दे को सरकार सुप्रीम कोर्ट भी ले गई थी। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार पर फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों पर अपना फैसला दिया:
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने फैसले पर टिप्पणियां भी की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जिसके पास दिल्ली में 67 सीटें हैं, उसके पास कोई अधिकार नहीं और जिसके पास दो सीटें हैं उसके पास सभी अधिकार हैं।
अरविंद केजरीवाल की इस टिप्पणी के खिलाफ शनिवार 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है। इसके जरिए केजरीवाल समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार पर दिए गए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोकसभा चुनाव समाने है, इस बीच केजरीवाल ने अनशन का ऐलान कर ये साफ कर दिया है कि इस लड़ाई को वो राजनीति मुद्दा बनाएंगे और इसे जनता के सामने ले जाएंगे। साथ ही इस मुद्दे पर वो जनता से अपनी पार्टी के लिए वोट के लिए अपील कर सकते हैं।
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