उत्तराखंड: विकास प्राधिकरण पर ‘पंगा’, कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार से खत्म करने की मांग
उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए गए विकास प्राधिकरण को लेकर आवाज उठने लगी है। लोग इसे सरकार से खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पीताम्बर पान्डेय और नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला के नेतृत्व में कर्नल सतीश चन्द्र जोशी पार्क में धरना दिया गया। इस दौरान सरकार से मांग की कि मौजूदा बजट सत्र में ही प्रदेश सरकार जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने का फैसला ले।
इस मौके पर पीताम्बर पान्डेय ने कहा कि नवंबर 2017 में बिना पर्वतीय क्षेत्र की जनता को विश्वास में लिए प्रदेश सरकार ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में लागू कर दिया, जो उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण लागू होने से जनता बेहद परेशान है और उसे अपने भवन निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रोतैला ने कहा कि एक और सरकार पलायन पर अंकुश लगाने की बात कर रही है और वहीं इसके विपरीत प्राधिकरण लागू कर पलायन को खुद बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी प्राधिकरण के कारण काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ज्यादातर गरीब है। खेती-बाड़ी, पशुपालन करके वो अपने परिवार का गुजर बसर करती है और एक-एक पैसा जोड़कर अपने लिए एक छोटे से भवन का निर्माण करना चाहती है तो उसमें प्राधिकरण के नियम आड़े आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के नाम पर जनता को नोटिस पर नोटिस देकर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के शुल्क के नाम पर जनता से जो भारी भरकम फीस वसूली जा रही है उससे भी जनता काफी परेशान है।
धरना प्रदर्शन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पीताम्बर पान्डेय, नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रोतैला के अलावा पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी, राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, कांग्रेस जिला सचिव दीपांशु पान्डेय, पारितोष जोशी, अरविन्द रोतैला, राजेन्द्र बोरा, गोपाल चौहान, एडवोकेट महेश चन्द्र, प्रताप सत्याल, वैभव पान्डेय, हर्ष कनवाल, मंजुल मित्तल, हेम तिवारी, अशोक ग्वासीकोटी, अम्बीराम समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए।
(अल्मोड़ा से हरीश भंडारी की रिपोर्ट)
