केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को दी मंजूरी!
दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक से बड़ी खबर निकल कर आई है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill) को मंजूरी मिल गई है।
12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा की सरकार के कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किया गया था। तब से ये बिल यानी 27 सालों से ज्यादा समय से लंबित है। इस बिल का मुख्य मकसद महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करना है।
6 मई, 2008 को कांग्रेस की यूपीए एक की सरकार के दौरान इस बिल को राज्यसभा में दोबारा पेश किया गया था। इसके बाद बिल को 9 मई, 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 17 दिसंबर, 2009 को पेश की गई। केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2010 में इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बाद 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा से बिल पास हो गया, लेकिन लोकसभा में लंबित था। जाति के हिसाब से महिला आरक्षण की मांग करते हुए आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने बिल विरोध किया था।
