उत्तराखंड के हर गांव अगले डेढ़ साल में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। प्रदेश सरकार ने भारत नेट फेज-2 योजना के तहत 12 जिलों के 65 ब्लाकों में 5991 ग्राम पंचायतों तक मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए दो हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पहले फेज में हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना से जोड़ा जा चुका है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि योजना की मंजूरी से राज्य में नई दूरसंचार क्रांति आएगी। आपको बता दें कि सीएम रावत ने भौगोलिक दृष्टि के लिहाज से कठिनाई वाले राज्य जैसे कि उत्तराखंड को भारत नेट योजना से जोड़ने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया था।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्राम पंचायतों के इंटनेट से जुड़ने के बाद सूबे में विकास के नये युग का आरंभ होगा। बता दें कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना दो फेज में पूरी की जा रही है। प्रदेश में भारत नेट फेज-1 परियोजना का काम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने खुद, अलग-अलग संस्थाओं और कई दूसरी कंपनियों से कराया। पहले चरण में 25 ब्लॉकों की 1865 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना था। योजना का क्रियान्वयन आईटीडीए करेगा।
प्रदेश को क्या फायदा होगा?
1. पंचायतों में इंटरनेट आने से राज्य में स्मार्ट विलेज बनेंगे।
2. ई-स्कूल, ई-कॉलेज और ई-अस्पताल की ओर कदम बढ़ेगा।
3. गांव-गांव में खुलेंगे सीएससी, जिससे ग्रामीणों को सहूलियत तो होगी ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।
4. पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में आज भी लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से नेपाल का सिम इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत नेट के विस्तार से वहां मोबाइल कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा।
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