उत्तराखंड: त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, खनन, नौकरियों समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर, जानें क्या है खास
त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 13 प्रस्तावओं में से 10 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बाकी तीन प्रस्तवों पर अगली बैठक में चर्चा होगी।
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री मदन कौशिक ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में विधानसभआ का बजट सत्र 3 मार्च 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने के प्रस्तव समेत 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट के अहम फैसले:
- राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का सरकार गठन करेगी।
- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन किया गया। अब इसका नाम अब उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 होगा। उच्च शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे।
- नैनीताल में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री जिन विभागों की भूमि पर बनी थी उन विभागों को भूमि वापस की जाएगी। सरकार 72 करोड़ में बची हुई भूमि खरीदेगी
- निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को खनन मंजूरी देने का अब अधिकार
- देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी
- विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन को मंजूरी
- उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन
- कक्षा 5 और 8 में फेल होने के मामले में प्रस्ताव पर मुहर
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन को लेकर आए प्रस्ताव पर कैबिनेट की अगली बैठक में होगी चर्चा