उत्तराखंड: 16 हजार पुलिस कर्मियों के आए अच्छे दिन, सरकार ने कोर्ट का आदेश माना
प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। सरकार ने 16 हजार पुलिस कर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा एक जनवरी 2006 से देने का फैसला किया है।
कोर्ट के आदेश पर होम मिनिस्ट्री मे बढ़ी हुई सैलरी का फायदा देने के आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने पहले पुलिस के कुछ पदों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 12 दिसंबर 2011 से देने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले से नाराज पुलिस कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए। लगभग दो सौ कर्मचारियों ने छह याचिकाएं दाखिल की थीं।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का फायदा एक जनवरी 2006 से दिया जाए। बावजूद इसके सरकार ने सुध नहीं ली। कोर्ट के आदेश के बावजूद फायदा नहीं मिलने पर पुलिस कर्मचारियों ने अदालत में अवमानना का मामला दाखिल किया। इसके बाद सरकार ने सोमवार को कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का फायदा देने का शासनादेश जारी कर दिया।
किसको मिलेगा फायदा?
पुलिस में तैनात वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक (एम), पुलिस और पीएससी के हेड कांस्टेबल, चालक, सहायक परिचालक, कर्मशाला सहायक, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और फायर चालक के पद धारकों को फायदा मिलेगा।
सरकार पर कितना बोझ बड़ेगा?
पुलिस कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का फायदा देने का पर सरकार का अच्छा-खासा खजाना खाली होगा। करीब 80 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा। कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ने के साथ पांच साल का एरियर भी मिलेगा।
