कोरोना काल में केंद्र सरकार की राहत उत्तराखंड सरकार के लिए बनेगी आफत?
कोरोना की किलर रफ्तार पर भले ही कोई ब्रेक अभी तक नहीं लगा हो, लेकिन सरकार अब अनलॉक फेज की तरफ एक-एक करके कदम बढ़ाती जा रही है।
केंद्र के अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के बाद प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई सेवाओं को चालू कर दिया है। हालांकि प्रदेश के लिए ये राहत चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। दरअसल सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड में अभी आवाजाही को नियंत्रित किया गया था, ताकि कोविड लोड वाले शहरों से लोगों की आवाजाही पर निगाह रखी जा सके, लेकिन राज्य की सीमाएं खुल जाने से सरकार के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं कि वो अपने यहां कोरोना को फैलने से कैसे रोके?
ऐसा माना जा रहा है कि जब लोग बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो उनसे कोरोना के संक्रमण के फैलने का डर ज्यादा रहेगा। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि कांटैक्ट ट्रेसिंग कैसे करेगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोग अपनी जगहों पर रुके थे, ऐसे में ये पता लगाना आसान था कि किसी शख्स में कोरोना का संक्रमण किससे हुआ हो। आपको बताते हैं कि अनलॉक 4 में किस तरह से सरकार का काम बढ़ने की उम्मीद है।
- रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ेगी।
- रिपोर्ट की सत्यापन करने का काम बढ़ेगा।
- मामले आएंगे तो उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी होगी।
- मामले बढ़ने से कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ेगी।
- अस्पतालों में आक्सीजन वाले बेडों की संख्या बढ़ानी होगी।
- वेंटीलेटर की सुविधा और स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी।
- पुलिस और प्रशासन पर काम का बोझ ज्यादा होगा।
