कंप्यूटर

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 10 केंद्रीय एजेंसया अब आपके कंप्यूटर की निगरानी रख सकेंगी। सरकार के इस फैसले का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है।