नागरिकता कानून

केंद्र की बीजेपी सरकार ने भले ही नागरकिता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को शामिल नहीं किया है। लेकिन उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए