दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठेंगे केजरीवाल, पढ़िए क्या है अधिकारों की जंग?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अनशन का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो 1 मार्च से अनिश्चिकालीन अनशन पर बैठेंगे।
सीएम केजरीवाल का ये अनशन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर होगा। मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र पूरे देश में स्थापित है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। जनता वोट डालकर सरकार चुनती है, लेकिन सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं।
Delhi CM Arvind Kejriwal: Democracy has been implemented in entire nation, but not Delhi. Public votes & selects a government, but the government has no power. So we're starting a movement on March 1 & I'll sit on indefinite fast for the full statehood of Delhi pic.twitter.com/O9BiuBVQHY
— ANI (@ANI) February 23, 2019
केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। इस मुद्दे को सरकार सुप्रीम कोर्ट भी ले गई थी। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार पर फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों पर अपना फैसला दिया:
- जांच आयोग बनाने का अधिकार- केंद्र सरकार
- ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण- केंद्र सरकार
- बिजली विभाग से जुड़े फैसले- दिल्ली सरकार
- कृषि भूमि की न्यूनतम दरों में संशोधन- दिल्ली सरकार
- विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति- दिल्ली सरकार
- राजस्व विभाग, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 अधिकारी की पोस्टिंग और स्थानांतरण- दिल्ली सरकार
- एसीबी का अधिकार- केंद्र सरकार
- केंद्रीय कैडर के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले को कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने फैसले पर टिप्पणियां भी की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जिसके पास दिल्ली में 67 सीटें हैं, उसके पास कोई अधिकार नहीं और जिसके पास दो सीटें हैं उसके पास सभी अधिकार हैं।
अरविंद केजरीवाल की इस टिप्पणी के खिलाफ शनिवार 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है। इसके जरिए केजरीवाल समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार पर दिए गए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोकसभा चुनाव समाने है, इस बीच केजरीवाल ने अनशन का ऐलान कर ये साफ कर दिया है कि इस लड़ाई को वो राजनीति मुद्दा बनाएंगे और इसे जनता के सामने ले जाएंगे। साथ ही इस मुद्दे पर वो जनता से अपनी पार्टी के लिए वोट के लिए अपील कर सकते हैं।
