उत्तराखंड: त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने लिये कई अहम फैसले, 10 प्वाइंट्स में जानिये क्या है आपके लिए खास?
उत्तराखंड सरकार की बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिये गये। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, हालांकि कैबिनेट ने मुहर 30 प्रस्तावों पर लगाई।
मीटिंग में सरकार ने कॉमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स में छूट तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। मीटिंग में विधानसभा सत्र एक दिन का करने को लेकर विचार किया गया। मीटिंग में ये भी फैसला हुआ कि अब एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम भी एमएसएमई नीति के दायरे में आ सकेंगे।
कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
- मीटिंग में फैसला हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बसों और मालवाहक गाड़ियों को तीन महीने तक टैक्ट में छूट दी जाएगी
- कोरोना महामारी तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी किया जाएगा। नहीं पहनने वालों पर जुर्माने के प्रवाधान के का विधेयक लाया जाएगा।
- बैठक में लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगी। सैलरी को 15 हजार से बढ़ा कर 24 हजार किया गया।
- MSME में भारत सरकार द्वारा किये गये बदलाव को प्रदेश में लागू किया जाएगा।
- मीटिंग में फैसला हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद अपना टैक्स भरेंगे।
- मसूरी में राज्य अतिथि ग्रह के लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण करने का था फ़ैसला, कैबिनेट ने किया अधिग्रहण करने से मना।
- कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी कि पूर्व सैनिकों में JCO रैंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं का हाउस टैक्स माफ किया जाएगा।
- मीटिंग में इस पर मुहर लगी कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी के नाम पर होगा।
- केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले ज़मीन का भूमि अधिकार देने को कैबिनेट की मंजूरी
- पेयजल निगम के सलाहकार के एमडी पद के लिए बनी नियमावली।
