उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र ने दी बड़ी सौगात, जानिए आपके लिए क्या है खास
उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के गरीब श्रेणी और पीआरडी और उपनल कर्मियों को बड़ी सौगात दी है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में हर महीने 200 रुपये की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पीआरडी और उपनल कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की है। फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन 1 हजार रुपये और पीआरडी और उपनल कर्मियों का मानदेय 450 रुपये था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 जनवरी, 2020 से मिलने लगेगा।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के लोगों के लिए कई घोषणाएं कीं। इसमें किसानों, महिलाओं, लोक कलाकारों और बच्चों से जुड़ी कई अहम योजनाएं शामिल हैं। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को सुपोषण देने के लिए हफ्ते में चार दिन दूध और दो दिन अंडा और केला दिया जाएगा। घोषणा के मुताबिक, बच्चों को अब हफ्ते में 6 दिन पौष्टिक आहार दिया जाएगा।
त्रिवेंद्र रावत सरकार ने की ये घोषणाएं:
- आगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में चार दिन दूध, 2 दिन अंडा और 2 दिन केला दिया जाएगा।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत चिह्नित अति संवेदनशील क्लस्टरों में स्वास्थ्य से इतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में सर्व उत्थान-सर्व समृद्धि अभियान चलाया जाएगा।
- प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में एक दिन मीठा सुगंधित दूध दिया जाएगा।
- कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए सेलाकुई और रुद्रपुर में महिला हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा।
- लोक कलाकारों के मानदेय को 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये और टीम लीडर का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का ऐलान किया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि योजना की तर्ज पर राज्य में माधोसिंह भंडारी राज्य कृषि विकास परियोजना लागू होगी।
- प्रदेश के सभी जिलों में आधुनिक तरीके से भू-बंदोबस्त किया जाएगा। पौड़ी और अल्मोड़ा में भूमि बंदोबस्त का काम सबसे पहले होगा शुरू।
- सीमात क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री सीमात क्षेत्र विकास योजना लाई जाएगी, ताकि पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन रोका जा सके।
- पशुओं का बीमा कराए जाने के लिए बीमा धनराशि की गैप फंडिंग की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी।
- राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार नीति बनाएगी।
- ग्रामीण इलाकों में सरकार सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट नीति बनाएगी।